राज्य सरकार की फ्री स्किल ट्रेनिंग योजनाएं: अपने राज्य की स्कीम कैसे ढूंढें और कहां से अप्लाई करें

अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके राज्य में युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देने वाली कितनी योजनाएं चल रही हैं, तो शायद आप एक-दो नाम ही बता पाएं। ज्यादातर लोग सिर्फ PMKVY का नाम जानते हैं, जबकि लगभग हर राज्य की अपनी अलग स्किल मिशन और अपनी योजनाएं हैं, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। इस पोस्ट में मैं कई राज्यों की योजनाएं आसान भाषा में रख रहा हूं, साथ ही महिलाओं, SC/ST और दिव्यांग युवाओं के लिए अलग रास्ते भी बता रहा हूं, ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए कौन-सा रास्ता सही रहेगा।

केंद्र की योजना और राज्य की योजना में फर्क क्या है?

PMKVY, DDU-GKY और जन शिक्षण संस्थान जैसी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं और पूरे देश में चलती हैं। इनके अलावा हर राज्य अपना स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाता है, जो कई बार केंद्र की योजनाओं को राज्य के स्तर पर संभालता है और कई बार अपनी अलग योजनाएं भी बनाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में PMKUVA, छत्तीसगढ़ में MMKVY, केरल में ASAP, हरियाणा में सूर्या और ओडिशा में मिशन शक्ति जैसे नाम राज्य-स्तर की स्कीमों में गिने जाते हैं।

सीधी बात यह है कि केंद्र की योजना में आपको कोर्स और सेंटर की सूची पूरे देश के हिसाब से मिलती है, जबकि राज्य की योजना में अक्सर वहां के रोजगार और उद्योग को ध्यान में रखकर कोर्स चुने जाते हैं। इसलिए दोनों को साथ-साथ देखना समझदारी है।

उत्तर प्रदेश: UPSDM और DDU-GKY

उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन (UPSDM) की शुरुआत दिसंबर 2013 में हुई थी, और यही संस्था राज्य में कई योजनाओं का काम एक जगह से संभालती है। ग्रामीण युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) यहां चलती है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक रहने, खाने, ट्रेनिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं।

हाल की एक अच्छी खबर यह है कि UPSDM और IBM Skill Foundation के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत राज्य के 1,000 से ज्यादा केंद्रों पर करीब 1.5 लाख युवाओं को AI, डिजिटल स्किल्स और उभरती तकनीकों की मुफ्त ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। यह लक्ष्य है, गारंटी नहीं, इसलिए अपने जिले में कोर्स शुरू होने की पुष्टि आपको नजदीकी केंद्र या UPSDM की आधिकारिक वेबसाइट से करनी होगी।

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बिहार: कुशल युवा कार्यक्रम (KYP)

बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन (BSDM) का कुशल युवा कार्यक्रम राज्य की सबसे चर्चित स्कीमों में से है। इसमें लगभग 240 घंटे, यानी करीब तीन महीने की ट्रेनिंग होती है। पाठ्यक्रम में लाइफ स्किल्स, हिंदी और अंग्रेजी में बातचीत की कला, और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी शामिल है।

पात्रता के लिए आवेदक बिहार का निवासी और कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा को लेकर अलग-अलग जगह अलग आंकड़े मिलते हैं: BSDM की पुरानी गाइडलाइन में सामान्य वर्ग के लिए 15 से 25 साल बताए गए थे, जबकि सरकारी पोर्टल myScheme पर अब 15 से 28 साल लिखा है, और SC/ST, OBC व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए छूट का प्रावधान है। आवेदन से पहले BSDM की ताजा गाइडलाइन से अपनी आयु सीमा जरूर मिला लें।

अगस्त 2026 में बिहार कैबिनेट ने कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस विस्तार के लिए 2026-27 के लिए ₹430.08 करोड़ का प्रावधान मंजूर किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल 2.57 लाख से ज्यादा युवाओं को AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की योजना है। अक्टूबर 2026 में यह भी खबर आई कि “डिजिटल मित्र” नाम से 270 घंटे का एक अलग प्रोग्राम 1,609 केंद्रों पर शुरू करने की तैयारी है। आवेदन और नजदीकी सेंटर की जानकारी skillmissionbihar.org पर मिलती है।

मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ और कौशल संवर्धन

मध्य प्रदेश में 2023 में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) की शुरुआत हुई थी। इसमें 18 से 29 साल के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी युवा पात्र होते हैं, जिन्होंने 12वीं, ITI, डिप्लोमा या उससे ऊंची योग्यता पास की हो। एक साल की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड योग्यता के आधार पर मिलता है: 12वीं पास के लिए ₹8,000, ITI के लिए ₹8,500, डिप्लोमा धारकों के लिए ₹9,000 और ग्रेजुएट या उससे अधिक योग्यता वालों के लिए ₹10,000 प्रति माह।

एक बात ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश की यह “सीखो-कमाओ” योजना केंद्र सरकार की पुरानी “सीखो और कमाओ” योजना से अलग है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए थी और 2013-14 से 2020-21 के बीच चली। नाम मिलते-जुलते हैं, इसलिए इंटरनेट पर पढ़ते समय भ्रम हो सकता है। आवेदन और ताजा अपडेट के लिए मध्य प्रदेश की आधिकारिक सीखो-कमाओ पोर्टल देखें; राज्य की स्किल योजनाओं की जानकारी mpskills.gov.in पर भी दी जाती है।

राजस्थान: स्किल पॉलिसी 2025 और ELSTP

राजस्थान कैबिनेट ने 9 मार्च 2025 को राजस्थान स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद युवाओं की स्किल बढ़ाना और रोजगार के मौके बनाना है। राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2025 में आने वाले दो सालों में लगभग 1.5 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लक्ष्य की बात कही थी।

इसके अलावा RSLDC (राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) की रोजगार से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग योजना (ELSTP) बेरोजगार युवाओं, स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों और कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की तरफ ले जाने वाले कोर्स उपलब्ध कराने के लिए बताई जाती है। हालांकि, ELSTP की वर्तमान पात्रता, फीस, कोर्स और आवेदन की स्थिति बदल सकती है, इसलिए RSLDC की आधिकारिक वेबसाइट से ताजा जानकारी जरूर देखें।

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हरियाणा: उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग पर जोर

हरियाणा सरकार की “कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना” उन युवाओं के लिए है जिनके पास B.E./B.Tech या इंजीनियरिंग डिप्लोमा है (कुछ रिपोर्ट्स में ITI का भी जिक्र मिलता है), जो हरियाणा के निवासी हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है। आवेदक का Haryana Group C और Group D CET मेरिट लिस्ट में qualified होना भी जरूरी बताया जाता है। खबरों में इसका लक्ष्य करीब 10 हजार इंजीनियरिंग युवाओं को कॉन्ट्रैक्टर और स्वरोजगार से जुड़ी स्किल देना बताया गया है।

यहां आय की शर्त केवल ट्रेनिंग खर्च से जुड़ी है। जिन परिवारों की सालाना आय ₹3 लाख तक है, उन्हें ट्रेनिंग मुफ्त बताई जाती है; ₹3 से ₹6 लाख आय वालों को 50% खर्च और ₹6 लाख से अधिक आय वालों को पूरा खर्च देना पड़ सकता है। आवेदन से पहले हरियाणा सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन और पोर्टल से ताजा नियम जरूर मिलाएं।

इसके साथ ही राज्य ने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के लिए छह मोबाइल स्किल लैब बनाने की घोषणा की है और 2026-27 में AI, रिन्युएबल एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही गई है।

महाराष्ट्र: MSSDS, PMKUVA और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

महाराष्ट्र में राज्य के स्किल कामकाज की जिम्मेदारी महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसायटी (MSSDS) के पास है। राज्य की मुख्य योजना प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान (PMKUVA) मानी जाती है। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री ने राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुरुआत की थी, और बताया गया था कि हर केंद्र में कम से कम दो वोकेशनल कोर्स चलेंगे और करीब 100 युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (CMYKPY) में युवाओं को कंपनियों में छह महीने की ऑन-जॉब ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड मिलता है। योजना के सरकारी नोट के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए, और स्टाइपेंड योग्यता के हिसाब से ₹6,000 (12वीं), ₹8,000 (ITI/डिप्लोमा) और ₹10,000 (डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएशन) बताया गया है। पंजीकरण और ताजा जानकारी के लिए महास्वयं (mahaswayam.gov.in) पोर्टल देखें।

गुजरात: कौशल्य वर्धन केंद्र और मुख्यमंत्री भविष्यलक्षी कौशल्य विकास योजना

गुजरात में गांव-स्तर पर ट्रेनिंग पहुंचाने के लिए कौशल्य वर्धन केंद्र (KVK) का मॉडल दिसंबर 2009 के आसपास शुरू हुआ था, जिसका मकसद स्कूल छोड़ चुके और ग्रामीण युवाओं तक स्किल ट्रेनिंग पहुंचाना है। इसका नया रूप "सक्षम - KVK 2.0" बताया जाता है, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर केंद्र बनाने की बात है।

इसके साथ मुख्यमंत्री भविष्यलक्षी कौशल्य विकास योजना (MBKVY) के तहत गुजरात के मूल निवासी युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और नई टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्रों में कम समय के कोर्स मुफ्त कराने का प्रावधान बताया जाता है, जिसमें ट्रेनिंग का खर्च सरकार सीधे ट्रेनिंग देने वाली संस्था को देती है। उम्मीदवारों के लिए आवेदन गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन की आधिकारिक पोर्टल से होता है। राज्य ने हाल में "नमो गुजरात कौशल्य और रोजगार मिशन" की भी शुरुआत की बताई है, जिसके बारे में ताजा नियम घोषणा के आधार पर बदल सकते हैं।

ओडिशा: OSDA और "स्किल्ड इन ओडिशा"

ओडिशा में स्किल का काम ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी (OSDA) देखती है, जिसका गठन दिसंबर 2016 में हुआ था। OSDA राज्य के सभी 30 जिलों में बेरोजगार युवाओं के लिए शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और ट्रैकिंग की व्यवस्था करवाती है। भुवनेश्वर में वर्ल्ड स्किल सेंटर भी इसी के तहत चलता है।

महिलाओं के लिए "मिशन शक्ति" का नाम यहां अक्सर आता है। असल में यह स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित महिला कार्यक्रम है, जिसमें स्किल ट्रेनिंग भी एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए मिशन शक्ति की महिला सदस्यों के लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर में 30 दिन का ब्राइडल मेकअप कोर्स चलाया गया था। आपके ब्लॉक का मिशन शक्ति कोऑर्डिनेटर इस बारे में सही जानकारी दे सकता है। राज्य सरकार ने दिव्यांग युवाओं के लिए भी ऑफबीट ट्रेड्स में मुफ्त रेजिडेंशियल ट्रेनिंग की घोषणा की थी।

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पश्चिम बंगाल: उत्कर्ष बांग्ला

पश्चिम बंगाल की मुख्य स्किल योजना "उत्कर्ष बांग्ला" है, जिसकी शुरुआत 16 फरवरी 2016 को हुई थी और जिसे पश्चिम बंग सोसायटी फॉर स्किल डेवलपमेंट (PBSSD) लागू करती है। इसमें राज्य के निवासी युवाओं और बेरोजगारों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार इस योजना में कोई ट्रेनिंग पार्टनर या एजेंट रजिस्ट्रेशन, किताबों, लर्निंग किट या प्लेसमेंट के नाम पर पैसे नहीं ले सकता।

कोर्स और योग्यता के हिसाब से अवधि अलग-अलग होती है। कई जिलों की साइट पर पात्रता में बंगाल का निवासी होना और 18 साल या उससे ऊपर की उम्र बताई गई है, जबकि न्यूनतम पढ़ाई और ऊपरी आयु सीमा कोर्स के अनुसार बदल सकती है। इसमें लड़कियों को प्रवेश में प्राथमिकता और कन्याश्री लड़कियों के लिए "स्वप्न भोर" जैसी व्यवस्था का भी जिक्र मिलता है। कोर्स की सूची और आवेदन pbssd.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

दिल्ली: DSEU और स्किल सेंटर

दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) बनाई थी, जिसमें राज्य के कई ITI, पॉलिटेक्निक और वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर को जोड़ा गया। यहां डिप्लोमा और डिग्री कोर्स के साथ शॉर्ट-टर्म स्किल कोर्स भी चलते हैं। चूंकि यह एक विश्वविद्यालय है, इसलिए हर कोर्स मुफ्त नहीं होता, और फीस, पात्रता और सीटें कोर्स के हिसाब से अलग हैं। इसलिए DSEU की आधिकारिक वेबसाइट पर कोर्स-वार जानकारी देखकर ही फैसला लें।

झारखंड: मुख्यमंत्री सारथी योजना और SJKVY

झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसायटी (JSDMS) अक्टूबर 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी और राज्य की स्किल गतिविधियों की नोडल संस्था है। यहां "मुख्यमंत्री सारथी योजना" एक छतरी योजना है, जिसके तहत "सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना (SJKVY)" जैसी उप-योजनाएं चलती हैं। SJKVY में 18 से 35 साल के युवाओं को NSQF के अनुसार रिहायशी और गैर-रिहायशी दोनों तरह की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है।

कुछ श्रेणियों के लिए बेरोजगारी या ट्रांसपोर्ट भत्ते जैसे प्रावधान भी बताए जाते हैं, लेकिन राशि और शर्तें बदलती रहती हैं, इसलिए यह JSDMS की वेबसाइट पर ही पक्का करें।

छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

छत्तीसगढ़ में "राइट ऑफ यूथ टू स्किल डेवलपमेंट एक्ट, 2013" के तहत 14 से 45 साल के लोगों को अधिसूचित स्किल्स में प्रशिक्षण पाने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) चलती है, जिसमें अलग-अलग विभागों की स्किल योजनाओं का पैसा एक जगह जोड़कर मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में करीब 4.68 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, जिनमें से लगभग 2.55 लाख को रोजगार मिलने का दावा किया गया। ये पुराने आंकड़े हैं, इसलिए ताजा स्थिति के लिए राज्य के स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी की साइट देखें।

पंजाब: पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन

पंजाब में 2021 में "मेरा काम मेरा मान" नाम की योजना की घोषणा हुई थी, जिसमें शुरुआत में पायलट के तौर पर निर्माण मजदूरों और उनके बच्चों को पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के केंद्रों पर मुफ्त शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग देने की बात थी, साथ में 12 महीने तक ₹2,500 प्रति माह के भत्ते का प्रावधान बताया गया था। यह जानकारी कुछ साल पुरानी है, इसलिए इसकी वर्तमान स्थिति और नियम पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन से जरूर पूछ लें।

केरल: ASAP

केरल की "एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम (ASAP)" दूसरे राज्यों की योजनाओं से थोड़ी अलग है, क्योंकि यह मुख्य रूप से हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें 180 घंटे का फाउंडेशन मॉड्यूल होता है, जिसमें अंग्रेजी बोलचाल और बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है, और उसके बाद इंडस्ट्री से जुड़े स्किल कोर्स और इंटर्नशिप होती है। कुछ कॉलेजों की जानकारी के मुताबिक सामान्य (APL) श्रेणी को छोड़कर बाकी वर्गों के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से फीस में सब्सिडी मिलती है। अगर आप केरल में पढ़ रहे हैं, तो अपने कॉलेज का ASAP सेंटर सबसे आसान शुरुआत हो सकता है।

कुछ और राज्य जिन पर नजर रखना फायदेमंद रहेगा

तमिलनाडु में “नान मुधलवन” स्किल प्रोग्राम, कर्नाटक में “कौशल्य कर्नाटक योजना” और उत्तराखंड में “मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना” जैसी योजनाओं की चर्चा चल रही है। उत्तराखंड की यह योजना अक्टूबर 2026 में लगभग ₹200 करोड़ के बजट के साथ मंजूर हुई बताई गई है और इसमें करीब 1.19 लाख कॉलेज व यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को नौकरी से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। असम, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश जैसे बाकी राज्यों की अपनी स्किल मिशन वेबसाइटें हैं, जहां चल रही योजनाओं की सूची मिल जाती है। इन सभी योजनाओं का पात्रता, कोर्स और आवेदन का तरीका अपने-अपने राज्य के पोर्टल पर अलग हो सकता है।

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महिलाओं, SC/ST और दिव्यांग युवाओं के लिए अलग रास्ते

राज्य की योजनाओं के अलावा कुछ केंद्रीय योजनाएं खासकर कमजोर और पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर बनी हैं।

PMKVY की "स्पेशल प्रोजेक्ट्स" श्रेणी SC/ST, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग को फंड करने के लिए बताई गई है। यह योजना ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं और NGO के जरिए चलती है, इसलिए आपको अपने इलाके में चल रहे बैच की जानकारी NSDC या स्किल इंडिया की साइट से लेनी होगी।

जन शिक्षण संस्थान (JSS) का फोकस ग्रामीण महिलाओं, SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और स्कूल छोड़ चुके लोगों पर रहता है, और इसकी ट्रेनिंग लचीले समय और कम खर्च वाली बताई जाती है। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जरिए दिव्यांगों की स्किल ट्रेनिंग के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। कई राज्य योजनाओं में भी इन वर्गों के लिए प्राथमिकता या अलग शर्तें होती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में लड़कियों को प्रवेश में प्राथमिकता, इसलिए अपने वर्ग का फायदा देखना न भूलें।

एक नजर में: राज्य और उनकी स्किल योजनाएं

राज्य	योजना या संस्था	किसके लिए (संक्षेप में)	ध्यान रखें
उत्तर प्रदेश	UPSDM, DDU-GKY	ग्रामीण और शहरी युवा	AI ट्रेनिंग का लक्ष्य है, पक्का नहीं
बिहार	कुशल युवा कार्यक्रम (KYP)	10वीं पास युवा	आयु सीमा के आंकड़े अलग-अलग मिलते हैं
मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ	18-29 साल, 12वीं/ITI/डिप्लोमा/ग्रेजुएट	स्टाइपेंड ₹8,000 से ₹10,000 बताया गया
राजस्थान	स्किल पॉलिसी 2025, ELSTP	बेरोजगार और कमजोर वर्ग के युवा	ELSTP की ताजा स्थिति देखें
हरियाणा	कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना	इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा, 18-40 साल	आय के अनुसार फीस लग सकती है
महाराष्ट्र	PMKUVA, CMYKPY	18-35 साल के युवा	ऑन-जॉब ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड
गुजरात	KVK, MBKVY	गुजरात के निवासी युवा	नमो गुजरात मिशन के नियम बदल सकते हैं
ओडिशा	OSDA, मिशन शक्ति	युवा और SHG महिलाएं	मिशन शक्ति मूल रूप से SHG योजना है
पश्चिम बंगाल	उत्कर्ष बांग्ला	राज्य के निवासी, 18+	लड़कियों को प्राथमिकता
दिल्ली	DSEU	डिप्लोमा, डिग्री और शॉर्ट कोर्स	हर कोर्स मुफ्त नहीं
झारखंड	मुख्यमंत्री सारथी, SJKVY	18-35 साल के युवा	भत्तों की शर्तें बदलती रहती हैं
छत्तीसगढ़	MMKVY	14-45 साल के लोग	आंकड़े 2022 के हैं
पंजाब	मेरा काम मेरा मान	निर्माण मजदूर और उनके बच्चे	जानकारी 2021 की है
केरल	ASAP	हायर सेकेंडरी और UG विद्यार्थी	विद्यार्थियों पर केंद्रित

अपने राज्य की सही योजना कैसे खोजें?

1. अपने राज्य के स्किल डेवलपमेंट मिशन की आधिकारिक वेबसाइट देखें। साइट का पता gov.in या nic.in जैसा होना चाहिए, सिर्फ नाम मिलता-जुलता नहीं।
2. वहां “योजनाएं” या “Schemes” सेक्शन में अपने कोर्स की श्रेणी और अपनी योग्यता के हिसाब से पात्रता पढ़ें।
3. नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर की सूची से अपने जिले का सेंटर चुनें। कई पोर्टल पर “Find Centre” जैसा विकल्प रहता है।
4. आधार, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बैंक खाता, डोमिसाइल और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
5. सेंटर पर जाकर ट्रेनिंग की अवधि, बैच की तारीख, फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्लेसमेंट सहायता के बारे में खुद पूछ लें।

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फर्जी योजनाओं से कैसे बचें

सरकारी स्किल योजनाओं के नाम पर फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सऐप संदेश भी घूमते हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन, “सीट पक्की” या सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे मांगे, तो रुककर आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी सरकारी कार्यालय से पुष्टि करें। अपना OTP, बैंक डिटेल या आधार नंबर किसी अनजान लिंक पर डालने से बचें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या राज्य सरकार की सभी स्किल ट्रेनिंग मुफ्त होती हैं? अधिकतर योजनाओं में ट्रेनिंग निःशुल्क बताई जाती है, लेकिन कुछ योजनाओं में सिक्योरिटी डिपॉजिट, आय के आधार पर शेयरिंग या अलग शर्तें हो सकती हैं। दिल्ली की DSEU जैसे विश्वविद्यालय-स्तर के कोर्स में फीस भी लग सकती है। इसलिए आवेदन से पहले योजना की गाइडलाइन जरूर पढ़ें।

क्या ट्रेनिंग के बाद नौकरी की गारंटी मिलती है? नहीं। कई योजनाओं में प्लेसमेंट सहायता दी जाती है, पर नौकरी की पक्की गारंटी नहीं होती। ट्रेनिंग को अपनी तैयारी का हिस्सा मानें।

क्या दूसरे राज्य का निवासी किसी राज्य की योजना में आवेदन कर सकता है? ज्यादातर राज्य योजनाओं में उसी राज्य का मूल निवासी होना जरूरी होता है। पात्रता पढ़कर ही आगे बढ़ें।

क्या 10वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं? कुछ योजनाओं में हां, जैसे बिहार का कुशल युवा कार्यक्रम, जिसमें न्यूनतम 10वीं पास होना बताया गया है। बाकी योजनाओं में योग्यता अलग हो सकती है।

क्या स्टाइपेंड हर योजना में मिलता है? नहीं, यह योजना पर निर्भर करता है। जैसे मध्य प्रदेश की सीखो-कमाओ योजना में योग्यता के हिसाब से ₹8,000 से ₹10,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड की व्यवस्था है, पर हर योजना में ऐसा नहीं होता।

क्या महिलाओं और दिव्यांग युवाओं के लिए अलग योजनाएं हैं? हां, केंद्र की PMKVY स्पेशल प्रोजेक्ट्स और जन शिक्षण संस्थान जैसी योजनाएं इन वर्गों पर खास ध्यान देती हैं। कई राज्य अपनी योजनाओं में भी इन वर्गों को प्राथमिकता देते हैं। अपने जिले के स्किल ऑफिस से पूछकर देखें कि कौन-सा बैच इनके लिए चल रहा है।

अगर मेरा राज्य इस पोस्ट में नहीं है तो क्या करूं? अपने राज्य के स्किल डेवलपमेंट मिशन की आधिकारिक वेबसाइट देखें, या जिले के रोजगार कार्यालय और नजदीकी ITI से जानकारी लें। वहां आपके राज्य की चल रही योजनाओं की सूची मिल जाएगी।

सही योजना चुनना कोर्स का नाम देखकर नहीं, बल्कि यह देखकर तय करें कि उस स्किल की मांग आपके आसपास है या नहीं और ट्रेनिंग सेंटर का रिकॉर्ड कैसा है। आज ही अपने राज्य की स्किल मिशन वेबसाइट खोलकर कम से कम एक योजना की पात्रता पढ़ लें। यही छोटा कदम आपको असली शुरुआत तक पहुंचाएगा।

नोट (अस्वीकरण):- इस पोस्ट में दी गई जानकारी सरकारी वेबसाइटों, समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखी गई है। सरकारी योजनाओं की पात्रता, तारीखें, स्टाइपेंड, फीस और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी सरकारी कार्यालय से ताज़ा जानकारी जरूर जांच लें। यह वेबसाइट किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं है और न ही किसी योजना में चयन की गारंटी देती है। किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी पाठक की स्वयं की होगी।

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